बिलों को समय सीमा के भीतर मंजूरी देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देशित करने के फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को किसी भी संस्था द्वारा निर्देशित…