15 अगस्त 2025 से निजी वाहनों के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत ₹3,000 में पूरे साल के लिए FASTag आधारित टोल पास मिलेगा। यह योजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से सफर करने वालों के लिए राहत का बड़ा कदम साबित हो सकती है।
2. किसके लिए है ये योजना?
यह योजना उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो निजी कार, जीप या वैन जैसे 4-व्हीलर वाहनों से लगातार टोल प्लाज़ा पार करते हैं। जो लोग एक महीने में 15–20 बार हाईवे से गुजरते हैं, उन्हें इससे सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा।
3. योजना की मुख्य विशेषताएँ
- शुल्क: ₹3,000 (सालाना)
- उपयोग सीमा: एक वर्ष या 200 टोल यात्राएँ (जो भी पहले हो)
- लागू क्षेत्र: सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर
- वाहन श्रेणी: केवल निजी उपयोग के लिए रजिस्टर्ड 4-व्हीलर वाहन
4. पारंपरिक प्रणाली से तुलना
जहां पहले एक मासिक पास ₹340 प्रति माह यानी लगभग ₹4,080 सालाना खर्च करवाता था, वहीं ₹3,000 में पूरे साल टोल सुविधा मिलना एक बड़ी राहत है। साथ ही इस योजना के लिए कोई एड्रेस प्रूफ या अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा।
5. सुविधा का लाभ कैसे उठाएँ?
- यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी।
- पास की सुविधा राजमार्ग यात्रा ऐप और सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- आवेदन के लिए वाहन संख्या और FASTag लिंक की जानकारी जरूरी होगी।
6. उद्देश्य और असर
- बार-बार टोल प्लाज़ा पर भुगतान की झंझट से राहत
- भीड़ और ट्रैफिक जाम में कमी
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
- टोल विवाद और सिस्टम की पारदर्शिता में सुधार
7. निष्कर्ष
सरकार द्वारा घोषित ₹3,000 का वार्षिक FASTag पास एक सुव्यवस्थित, किफायती और भविष्यदर्शी कदम है। यह न केवल यात्रियों के समय और पैसे की बचत करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों की दक्षता और सुचारू संचालन को भी सुनिश्चित करेगा।
