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भारत में जाति जनगणना: सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि आगामी जनगणना में नागरिकों की जातिगत जानकारी भी एकत्र की जाएगी। यह निर्णय देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।​जाति जनगणना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यभारत में पिछली बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद से…

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​मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना पर विचार: सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम?

30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार की कैबिनेट बैठक में जनगणना में जाति आधारित डेटा शामिल करने पर विचार किया गया। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। यह कदम देश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।​पृष्ठभूमि: जनगणना और…

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